केरल हाईकोर्ट ने 'डिजी यात्रा' में डेटा प्राइवेसी उल्लंघन पर नोटिस जारी किया

Intro: भारत में हवाई यात्रा को सुगम बनाने के लिए शुरू की गई डिजी यात्रा (Digi Yatra) सेवा अब डेटा प्राइवेसी (Data Privacy) को लेकर गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। केरल हाईकोर्ट ने इस प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह और प्रबंधन को लेकर दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों को नोटिस जारी किया है। यह कदम उन चिंताओं को उजागर करता है जो यूज़र्स के संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के संबंध में बनी हुई हैं। यह फैसला बताता है कि डिजिटल सुरक्षा अब केवल एक तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि एक कानूनी आवश्यकता भी है।

मुख्य जानकारी (Key Details)

याचिका में यह तर्क दिया गया है कि डिजी यात्रा प्रणाली में यात्रियों के चेहरे की पहचान (Face Recognition) से जुड़े डेटा को जिस तरह से स्टोर किया जा रहा है, वह मौजूदा डेटा सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से डेटा के संग्रहण, उपयोग और भंडारण (Storage) की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) सहित कई एजेंसियों से इस संबंध में विस्तृत जवाब मांगा है। यह नोटिस जारी होना इस बात का संकेत है कि अदालत इस मामले की गंभीरता को समझ रही है। डिजी यात्रा को लागू करने वाली संस्थाओं को अब यह स्पष्ट करना होगा कि वे यात्रियों के अत्यधिक संवेदनशील बायोमेट्रिक डेटा की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं।

तकनीकी विवरण (Technical Insight)

डिजी यात्रा फेस रिकग्निशन तकनीक का उपयोग करती है, जिसमें यात्री का चेहरा स्कैन करके उसे उनके बोर्डिंग पास और पहचान दस्तावेज़ों से जोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में डेटा को एन्क्रिप्शन (Encryption) के माध्यम से सुरक्षित रखने का दावा किया गया है। हालांकि, याचिका में यह सवाल उठाया गया है कि क्या यह एन्क्रिप्शन स्तर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और क्या डेटा को थर्ड-पार्टी वेंडर्स के साथ साझा किया जा रहा है। डेटा सुरक्षा विशेषज्ञ अक्सर डेटा के लाइफसाइकिल मैनेजमेंट (Data Lifecycle Management) पर जोर देते हैं, जिसमें डेटा को कब और कैसे नष्ट (Delete) किया जाना चाहिए, यह भी शामिल होता है।

भारत और यूजर्स पर असर (Impact on India)

यह मामला भारत के डिजिटल इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि डिजी यात्रा में डेटा सुरक्षा कमजोर पाई जाती है, तो यह अन्य सरकारी डिजिटल पहलों पर भी यूज़र्स के विश्वास को कम कर सकता है। भारतीय नागरिक अब अधिक जागरूक हो रहे हैं और वे डिजिटल सेवाओं का उपयोग करते समय अपनी प्राइवेसी को लेकर अधिक सतर्क हैं। हाईकोर्ट का यह कदम सरकार को डेटा गवर्नेंस (Data Governance) नीतियों को और मजबूत करने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे भविष्य में ऐसी प्राइवेसी संबंधी समस्याएं उत्पन्न न हों।