सामान्य खबर

Ather के CEO Tarun Mehta ने PLI स्कीम पर सरकार को दिया जवाब

Ather Energy के सीईओ तरुण मेहता ने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में स्टार्टअप्स की भूमिका पर जोर दिया है। उन्होंने सरकार की PLI योजना के नियमों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

Apr 30, 2026, 12:22 PM GMT+05:30

TechSaral.in Tech Desk – हमारी टीम में टेक विशेषज्ञ और टेक पत्रकार शामिल हैं।

Ather CEO Tarun Mehta का बयान।

शॉर्टकट में पूरी खबर

1 तरुण मेहता ने स्टार्टअप्स को EV क्रांति का मुख्य इंजन बताया है।

2 सरकार की PLI स्कीम के पात्रता नियमों पर बहस तेज हो गई है।

3 Ather Energy का मानना है कि नवाचार के लिए स्टार्टअप्स को समर्थन मिलना चाहिए।

कही अनकही बातें

‟

स्टार्टअप्स ही भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बदलाव के असली इंजन हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

Tarun Mehta, CEO, Ather Energy

समाचार विस्तार में पूरी खबर

Intro: भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्रांति अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। हाल ही में Ather Energy के सीईओ Tarun Mehta ने सरकार की PLI (Production Linked Incentive) स्कीम को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। मेहता का मानना है कि स्टार्टअप्स ही वे असली ताकत हैं जो भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में बदलाव ला रहे हैं। यह बहस तब शुरू हुई जब PLI स्कीम के पात्रता नियमों ने छोटे और नए प्लेयर्स के सामने चुनौतियां खड़ी कर दीं। यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के EV भविष्य का दारोमदार इन्हीं कंपनियों पर है।

मुख्य जानकारी (Key Details)

सरकार द्वारा लाई गई PLI स्कीम का मुख्य उद्देश्य भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। हालांकि, Ather Energy के सीईओ ने इस बात पर जोर दिया है कि मौजूदा नियम बड़े प्लेयर्स के पक्ष में अधिक झुके हुए हैं। मेहता ने तर्क दिया है कि स्टार्टअप्स ही सबसे ज्यादा R&D (Research and Development) में निवेश कर रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं। यदि स्टार्टअप्स को इस स्कीम से बाहर रखा जाता है या उनके लिए शर्तें बहुत कठिन रखी जाती हैं, तो देश में EV इकोसिस्टम की रफ्तार धीमी हो सकती है। मेहता ने स्पष्ट किया कि स्टार्टअप्स को 'इंजन' की तरह माना जाना चाहिए, न कि केवल छोटे प्लेयर्स की तरह।

तकनीकी विवरण (Technical Insight)

PLI स्कीम मुख्य रूप से 'वैल्यू एडिशन' और 'लोकल मैन्युफैक्चरिंग' पर आधारित है। इसमें कंपनियों को अपने कंपोनेंट्स और बैटरी पैक भारत में ही बनाने होते हैं। Ather जैसे स्टार्टअप्स अपनी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) और सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम पर भारी निवेश करते हैं। तकनीकी दृष्टिकोण से, यह स्कीम उन कंपनियों को अधिक लाभ देती है जो पहले से ही स्थापित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रखती हैं। स्टार्टअप्स के लिए इतनी बड़ी पूंजी जुटाना और तुरंत स्केल करना एक बड़ी चुनौती है, जिसे मेहता ने सरकार के सामने रखा है।

भारत और यूजर्स पर असर (Impact on India)

अगर सरकार स्टार्टअप्स की मांगों को स्वीकार करती है, तो भारतीय यूजर्स को सीधे तौर पर फायदा होगा। अधिक स्टार्टअप्स के बाजार में बने रहने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे इलेक्ट्रिक स्कूटरों की कीमत कम होगी और फीचर्स में सुधार होगा। यह भारत के 'Make in India' मिशन को भी मजबूती देगा। स्टार्टअप्स को मिलने वाला इंसेंटिव सीधे तौर पर नई टेक्नोलॉजी और बेहतर बैटरी रेंज के रूप में ग्राहकों तक पहुंचेगा, जिससे आम आदमी के लिए EV खरीदना और भी आसान हो जाएगा।