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UPI पर MDR लागू करने की मांग, जानिए यूज़र्स और व्यापारियों पर असर

संसद की एक समिति ने डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) फिर से लागू करने की सिफारिश की है। इस कदम से छोटे व्यापारियों और यूज़र्स के लिए लेनदेन की लागत बढ़ सकती है।

Mar 16, 2026, 4:24 PM GMT+05:30

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UPI पर MDR लागू करने की सिफारिश

शॉर्टकट में पूरी खबर

1 समिति ने UPI लेनदेन पर MDR लगाने की सिफारिश की है।

2 यह सिफारिश डिजिटल पेमेंट्स के भविष्य और लागत पर सवाल उठाती है।

3 छोटे व्यापारियों और यूज़र्स पर संभावित वित्तीय बोझ बढ़ सकता है।

कही अनकही बातें

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डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) को स्थायी बनाने के लिए राजस्व मॉडल (Revenue Model) की आवश्यकता है।

संसदीय समिति के सदस्य

समाचार विस्तार में पूरी खबर

Intro: भारत में डिजिटल क्रांति का पर्याय बन चुके यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर एक महत्वपूर्ण बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। संसद की एक स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee) ने सुझाव दिया है कि UPI प्लेटफॉर्म पर भी मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किया जाना चाहिए। यह सिफारिश देश के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के भविष्य और लाखों यूज़र्स के लेनदेन अनुभव के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। समिति का मानना है कि डिजिटल पेमेंट्स को स्थायी बनाने के लिए एक मजबूत राजस्व मॉडल (Revenue Model) आवश्यक है।

मुख्य जानकारी (Key Details)

समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह तर्क दिया है कि UPI प्लेटफॉर्म को चलाने और उसे सुरक्षित रखने की लागत काफी अधिक है, और इस लागत को वहन करने के लिए किसी न किसी स्तर पर राजस्व सृजन (Revenue Generation) होना चाहिए। वर्तमान में, UPI लेनदेन पर शून्य MDR लागू है, जिसका अर्थ है कि व्यापारियों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। समिति का मानना है कि इस शून्य-लागत मॉडल को जारी रखना वित्तीय रूप से टिकाऊ (Sustainable) नहीं है। यदि MDR लागू होता है, तो यह व्यापारियों पर एक नया बोझ डालेगा, जो अंततः उपभोक्ताओं (Consumers) तक पहुंच सकता है। यह कदम खासकर छोटे और मध्यम आकार के व्यापारियों (SMEs) के लिए चिंता का विषय बन सकता है, जिन्होंने UPI को अपनाने में बड़ी भूमिका निभाई है।

तकनीकी विवरण (Technical Insight)

MDR मूल रूप से एक प्रोसेसिंग शुल्क (Processing Fee) होता है जो बैंक या पेमेंट एग्रीगेटर को लेनदेन को प्रोसेस करने के लिए मिलता है। इसे लागू करने का अर्थ होगा कि NPCI या बैंकों को प्रत्येक UPI लेनदेन पर एक छोटा प्रतिशत चार्ज करने की अनुमति मिलेगी। यह शुल्क आमतौर पर विक्रेता (Seller) द्वारा वहन किया जाता है। हालांकि, अगर यह शुल्क व्यापारियों पर पड़ता है, तो वे इसे ग्राहकों पर डालने के लिए मजबूर हो सकते हैं, जिससे डिजिटल भुगतान की 'सरलता' प्रभावित हो सकती है। वर्तमान में, UPI की सफलता का एक बड़ा कारण इसकी शून्य-लागत प्रकृति रही है, जिसने छोटे व्यवसायों को कैशलेस होने के लिए प्रोत्साहित किया है।

भारत और यूजर्स पर असर (Impact on India)

भारत में UPI लेनदेन की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है, और यह देश की वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। MDR लागू होने से भारतीय यूज़र्स के बीच डिजिटल भुगतान को लेकर उदासीनता (Apathy) आ सकती है। यदि छोटे व्यापारी UPI भुगतान स्वीकार करने के लिए अतिरिक्त शुल्क देने से बचने के लिए कैश लेनदेन को प्राथमिकता देने लगते हैं, तो यह डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को धीमा कर सकता है। सरकार और नियामक निकायों (Regulatory Bodies) को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी राजस्व मॉडल को लागू करते समय आम यूज़र और छोटे व्यापारी के हितों की रक्षा हो।