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UPI पर MDR लगाने की सिफारिश, क्या पेमेंट सिस्टम बदलेगा?

संसद की एक समिति ने UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने की सिफारिश की है ताकि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिरता सुनिश्चित हो सके। यह कदम डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के विपरीत है, जिसने पहले UPI को मुफ्त रखने का वादा किया था।

Mar 13, 2026, 8:54 PM GMT+05:30

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UPI पर MDR लगाने की संसदीय समिति की सिफारिश।

शॉर्टकट में पूरी खबर

1 समिति ने UPI लेनदेन के लिए MDR लागू करने की वकालत की है।

2 यह सिफारिश पेमेंट सिस्टम के दीर्घकालिक संचालन (long-term sustainability) के लिए आवश्यक बताई गई है।

3 NPCI और बैंकों के लिए वित्तीय बोझ कम करने पर जोर दिया गया है।

4 यह कदम भारत में डिजिटल पेमेंट्स के मुफ्त मॉडल पर पुनर्विचार करने का संकेत देता है।

कही अनकही बातें

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UPI इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए वित्तीय स्थिरता आवश्यक है, और इसके लिए MDR लगाना एक तार्किक कदम हो सकता है।

Tech Analyst

समाचार विस्तार में पूरी खबर

Intro: भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में UPI (Unified Payments Interface) ने क्रांति ला दी है, लेकिन अब इसकी Sustainability को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस छिड़ गई है। संसद की एक स्थायी समिति ने हाल ही में सुझाव दिया है कि UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किया जाना चाहिए। यह सिफारिश देश के डिजिटल पेमेंट मॉडल पर बड़ा असर डाल सकती है, क्योंकि अभी तक UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, जिससे यह आम जनता के लिए मुफ्त रहा है।

मुख्य जानकारी (Key Details)

संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि UPI इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने और उसे बेहतर बनाने के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। समिति का मानना है कि NPCI (National Payments Corporation of India) और अन्य बैंकों पर UPI के संचालन का बोझ बढ़ता जा रहा है, जिसे कम करने के लिए MDR लगाना जरूरी है। वर्तमान में, UPI लेनदेन पर MDR शून्य है, जो सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को गति देने के लिए एक प्रमुख रणनीति थी। समिति ने जोर दिया है कि यदि इस सिस्टम को दीर्घकालिक (long-term) रूप से टिकाऊ बनाना है, तो वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना अनिवार्य है। इस सिफारिश में यह भी कहा गया है कि बैंकों को UPI पेमेंट सर्विस प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें कुछ प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

तकनीकी विवरण (Technical Insight)

MDR वह प्रतिशत शुल्क होता है जो व्यापारियों से पेमेंट स्वीकार करने के लिए काटा जाता है। UPI के मामले में, बैंक और NPCI इस लागत को वहन करते हैं। समिति का सुझाव है कि यदि MDR लागू होता है, तो यह मुख्य रूप से व्यापारियों पर लागू हो सकता है, खासकर बड़े लेनदेन पर। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि यह शुल्क केवल P2M (Person to Merchant) लेनदेन पर लगेगा या P2P (Person to Person) पर भी इसका असर पड़ेगा। यह बदलाव पेमेंट गेटवे और व्यापारियों के लिए लागत बढ़ा सकता है, जिससे वे डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने की रणनीति पर पुनर्विचार कर सकते हैं।

भारत और यूजर्स पर असर (Impact on India)

यह सिफारिश भारतीय फिनटेक स्पेस के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। यदि MDR लागू होता है, तो व्यापारियों के लिए डिजिटल पेमेंट की लागत बढ़ सकती है, जिससे वे कैश पर वापस जा सकते हैं। हालांकि, समिति का उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। भारतीय यूज़र्स को अभी तक UPI के मुफ्त होने का लाभ मिला है, और सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि नए नियम आम उपभोक्ता के लिए बोझ न बनें। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस महत्वपूर्ण सिफारिश पर क्या निर्णय लेती है।